RTE Admission: बच्चों की पढ़ाई बेहद जरूरी होती है। ऐसे में सरकार भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं निकालती रहती है। शिक्षित होने के बाद ही बच्चे आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकते हैं और अच्छा रोजगार पा सकते हैं। सभी वर्ग के नागरिकों के बच्चों के लिए शिक्षा को एक समान बनाया जाए इसके लिए उत्तर प्रदेश में “राइट टू एजुकेशन” शुरू किया गया। इसकी मदद से सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए RTE उत्तर प्रदेश एडमिशन 2023 की सुविधा शुरू की गई लेकिन नगर निकाय चुनाव के कारण RTE के तहत 6 हजार छात्रों का एडमिशन रुक गया है। इन छात्रों के एडमिशन के लिए स्कूलों की तरफ से वादे तो किए गए हैं लेकिन अभी दाखिले नहीं लिए गए हैं।
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अधेर में अटके 6 हजार छात्रों के एडमिशन
बता दें कि 7 हजार से ज्यादा छात्रों का चयन किया गया था लेकिन अब तक मात्र 1000 छोत्रों का ही एडमिशन हो पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव खत्म होने के बाद ही चुनावों में तोजी आने की संभावना है। बीते समय DM ने बैठक कर पहले चरण में 5 मई को 4190 छात्रों के एडमिशन और दूसरे चरण में 2836 एडमिशन कराने के निर्देश दिए थे। एडमिशन कराने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों और खंड के अधिकारियों को दी गई थी लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को अन्य जगह लगी ड्यूटियों और लगातार चल रहे प्रशिक्षण के कारण फुरसत नहीं मिल सकी।
चुनाव खत्म होने के बाद बहानेबाजी कर रहे स्कूलों को दिया जाएगा नोटिस
RTE के तहत एडमिशन को लेकर स्कूल सख्ती बरत रहे हैं और अभिभावकों द्वारा लगाए गए प्रमाणपत्रों का वैरिफिकेशन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रमाणपत्रों का वैरिफिकेशन केवल विभाग करा सकता है। इसके लिए स्कूलों को विभाग से एडमिशन में हो रही देरी के लिए और वैरिफिकेशन के लिए शिकायत दर्ज करानी होती है। स्कूल शिकायत दर्ज न कराकर प्रवेश लेने वाले बच्चों के घरों पर अपने स्टाफ मेंबर्स भेज रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्कूल अल्पसंख्यक होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं का प्रवेश लेना जरूरी नहीं है जिसके कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निकाय चुनाव खत्म होने के बाद विभाग की तरफ से स्कूलों को नोटिस दिया जाएगा।
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