Budget 2023 Education: शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए मोदी सरकार ने इन बातों पर दिया जोर, जानिए प्रमुख घोषणाएं

प्रतीकात्मक तस्वीर

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Budget 2023 Education: बुधवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा सदन में केन्द्रीय आम बजट 2023 (Union Budget 2023) को पेश किया। इस बार की बजट में युवा छात्रों का खास ध्यान रखा है। सरकार द्वारा आगामी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर बजट सत्र के दौरान जानकारी साझा की गई है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा ट्राइबल मिशन के लिए अगले तीन 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आदिवासी छात्रों के लिए सरकार आगामी सालों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools) की शुरूआत करेगी। इन विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त की जाएगी। 2014 से देशभर में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वहीं, केन्द्र की सरकार देश के राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत करने के लिए प्रयास करेगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुलेंगे तीन सेंटर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय आम बजट 2023 (Union Budget 2023) की प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए तीन नव उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में की जाएगी। वित्त मंत्री के कथानुसार, कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) पर कार्य किए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी लॉन्च

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा सदन में बजट 2023 की प्रस्तुतीकरण के दौरान कई बड़ी घोषनाएं की है। इससे देशभर में रोजगार के अवसर बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0) लॉन्च करने का ऐलान किया है। बताया गया है कि युवाओं को ग्लोबल स्तर पर नौकरियां दिलाने के लिए सरकार द्वारा 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (Skill India International Center) स्थापित किए जाएंगे। जानकारों की मानें तो मोदी सरकार के इस प्रयास से देशभर में कारोबार,उद्योगों के विस्तार में ताकत मिलेगा, इसके बदौलत रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे।

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